नेपालको राजनीतिक घटना र वर्तमान जनता रमिते

बद्री बहादुर मास्के, गोरखा

घोषराईटिङ्ग कंपनीका अन्यक्ष श्री कमल ढकाल जिसंको कुराकानीमा आधारित मेरो यो लेख जनचासो अनलाईनमा मिति २०७७ मा प्रकाशीत अझै सान्दर्भीक लागेको हुँदा साथिहरु विच सेयर गर्न मनलाग्यो ।

आज मिति २०७७ साल पौष ५ गते नेपालको राजनितिले अर्को मोड लिई रहेकोछ । यसवेला सबै नेपालीको मनमा अब के होला रु भन्ने कौतुहल देखापरेको छ । विगत देखि आन्दोलन गरिरहेका विविध समुहहरुको पनि मौकामा चौका दाउ हान्ने खेलहुनु स्वभाविकै हो । विगत देखिको राजनिति परिवेसलाई विस्तृत व्याख्या गर्दा धेरैनै लामो हुनेछ । तर छोटकरीमा भन्नु पर्दा राजनितिको अनुभव नभए पनि अपरिपक्व साधारण राजनितिक ज्ञानका कुरागर्नु पर्दा यस्तो लाग्छ ।

राजा सहितको एकसय चार वर्षको राणाकाल देखि हालको राजा विहिन संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र सम्म आईपुग्दा नेपालमा जनताको पक्षमा शासन गरेको कहिल्यै देखिएन । हालसम्मको सत्तासीनहरुले भोटलिने बेलामा विभिन्न महत्वाकाक्षी आस्वासन दिएर जनताको भोटलिने गरेका छन । सात्ता प्राप्ती गर्ने अर्को तरिका भनेको विगत देखि मारकाट गरि हातपार्ने गरेको देखिन्छ ।

सत्तामा पुगेपछि आफु र आफ्नाहरुलाई कुस्त कमाउने मौका दिने र आफुहरु मोजमस्तीमा लाग्ने बाहेक जनताको लागि भनेर केहि गरेको देखिदैन । जनता महँगी, भ्रष्टाचार, गरिबि र सरकारी सेवावाट वन्चित तथा असहज परिस्थितिको मारमा परिरहेको अवस्था छ । विगतमा जतिपनि विकासका कामहरु भए, तिसबै दाताले बनाई दिएका र निजि क्षेत्रले गरेका विकासहरु हुन । त्यसैमा नेताहरु आफ्नो नाम जोडेर जसलिने गरेका छन ।

विगतका विसौं शताब्दी देखि राणा शासनवाट मुक्ति पाउन नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । वि।सं।२००७ सालमा नेपाली कांग्रेस राणा शासनवाट मुक्ति पाउन सफल भए । यसपछि प्रजातान्त्री बहुदलीय व्यवस्था शुरु भएको थियो । वि।सं।२०१७ सालमा राजा महेन्द्र विर विक्रम शाहले बहुदलीय शासन व्यवस्थावाट जनताले सेवा नपायको र विकासका नभएको भनेर योव्यवस्थालाई कुगरि निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागु गरिएको हामि सबैलाई विदितै छ ।

वि।सं। २०२८ साल सम्ममा राजा महेन्द्रको पालामा विभिन्न उद्योग धन्दा, पुर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण भएका पनि थिए । निर्दलीय पंचायती शासन पध्दतीमा पनि शक्ति केन्द्रको वरपर घुम्ने मण्डलेहरुका कारण शासन सत्ता दुरुपयोग भएको हामिवाट छिपेका छैनन् । वि।सं।२०२८ सालमा राजा महेन्द्रको देहवसान पपछि सत्ता राजा विरेन्द्रको हातमा पुग्यो ।

निर्दलिय पंचायतको विरोधमा दलहरुले आन्दोलन गरिरहेकै थियो । यसैको परिणाम स्वरुप २०३६ सालमा राजा विरेन्द्रले जनचाहाना बुझ्न निर्दल चाहान्छौ कि बहुदल भनेर जनतालाई व्यवस्था छान्ने मौका दिई जनमत संग्रह गराईएको थियो । यसको नतिजा निर्दलको पक्षमा जनमत आएपछि निर्दलीय पंचायती व्यवस्था नियमित हुनपुगेको थियो ।

यसपछि पनि निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको विरोधमा पुनः आन्दोलन भईनै रह्यो । भारतको पनि नेपाल प्रति हेर्ने दृष्टीकोण सकारात्मक नभएका कारण २०४५ सालमा नेपालले १५ महिना नाकाबन्दी खेप्नु प¥यो । र यो संगसंगै नेपालको आन्दोलनको परिणाम अन्ततः २०४६ सालमा राजा विरेन्द्रले राजपरिवारको असहमती हुँदाहुँदै पनि रातको ११।०० बजे जनचाहना अनुरुप भनेर प्रजातान्त्रीक बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा ग¥यो ।

यसपछि बहुदलीय प्रजातान्त्रीक प्रतिस्पर्धा चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेका थिए । यसमा पनि पार्टी भित्रको खिचातानीले गर्दा २०५१ मा मध्यावधी चुनाव हुनपुग्यो । यतिवेलाको विस्तृत व्याख्या गर्न यहाँ असम्भव देखिन्छ । यो प्रजातान्त्रीक बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधमा २०५२ साल देखि फेरि माओवादी जनमोर्चाले ससक्त विद्रोह गर्न शुरुगरे पछि सत्ता पक्ष र विद्रोह पक्षवाट जनताले पाउनु दुःख पाए ।

२०५८ सालमा यसै राजनितिक द्वन्दका कारण नारायणहिटि राजदरबारमा राजा विरेन्द्रको वंश नास भयो । यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता पुग्यो । यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवाले सम्हाल्न नसकेको भनि उनलाई सत्ताच्यूतको साथै संसद विघटन गरि बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए । तैपनि माओबादी जनमोर्चाको द्वन्द र राज्य सन्चालनमा सहज हुन सकेन ।

२०६२ सालमा आठदलको सहमतीमा दिल्लिमा १२ बुंदे संझौता भयो । सोहि संझौता अनुरुप १९ दिने जनआन्दोलनले २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहवाट २०५९ सालमा विघटन भएको संसदीय सभा पुनस्र्थापन गर्न लगाई जनसत्ता जनताको नाममा सुम्पने संवोधन गरि राजदरबारवाट वहिरगमन हुन वाध्य भयो । यसपछि र २०६४ साल चैत्र २८ मा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो ।

यसै संविधान सधाले व्यवस्थापीका संसदको पनि काम ग¥यो । यसै सभाको पहिलो बैठकले मधेसवादी दलहरुको आन्दोलनका माग अनुसार नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र राज्य घोषणा ग¥याृे । यसै अनुरुप संविधान निर्माण गर्नभनि दुईवर्षका लागि दिएको म्यानडेड सकिय पछि पटक पटक म्याद थप गर्दै २०६९ साल सम्म यहि सभाले काम गरिरहे । २०६९ सालमा पुर्व प्रधान न्यायाधिसको अध्यक्षतामा दोश्रो चुनावी मन्त्रीमण्डल गठन भयो ।

यसले पुनः २०७० सालमा दोश्रो संविधान सभाको चुनाव संपन्न भयो । यसै संविधान सभाले २०७३ सालमा नेताहरुले सुटुक्क अनेकौं स्वार्थ लुुकायर संविधान जारि ग¥यो । यसपछिको संघीय गणतन्त्रको चुनावमा जनता खुसिले भाग लियर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीलाई दुई तिहाईको बहुमत दिए । जनता चाहिँ तैपनि लोकतान्त्रीक संघीय गणतन्त्रको संविधानले जनपक्षीय विकासका कामहरु गर्छनकि भनेर आशाको दियो बालेर बसिरहे । हुँदाहुँदा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई बहुमतको मात चढ्न थाल्यो ।

आपैमा गुटबन्दी गरि विभिन्न बहानामा कुर्चीको खिचातानी गर्नथाले । सिधासाधा जनताहरु थरिथरिका कर, महँगी र भ्रष्टाचारको शिकार भईनै रहे । यूवाहरु देसको चालामाला देखेर अब यहाँ बसेर भलो छैन भन्दै लाखौंलाखको संख्यामा विदेसीन थाले । यसपछि जनताको मुखवाट असन्तोषको आवाजहरु निस्कन थाल्यो । कुनै समुहले राजा आउ देस बचाउ भन्नथाले । कुनै समुह भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने अभियानको नारा लगाउन थाले भने कोहि संघीयता धान्न सक्तैनौं भनेर संघीयता खारेजीको माग राख्दै विरोधमा उत्रन थाले ।

सत्तारुढ पार्टी भित्रको गुटबन्दी र खिचातानीले सत्ता पक्षका गुटले जनपक्षीय कामगर्न दिएन भन्दै आलटाल गर्नथाले । यसै खिचातानीको फल स्वरुप सत्तारुढ पार्टीका सत्तापक्ष गुटकाले आफ्नो बचाउको निमित्त २०७७ साल पौष ५ गते प्रतिनिधि सभा भंगगर्न सिफारिस गरे । यसै अनुरुप राष्ट्रपतीवाट प्रतिनिधि सभा भंग गरि २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते चुनावको तिथि घोषणा भयो । तर तत्काल विरोधी पक्षहरु र सत्तारुढ पार्टीका विरोधी गुटका कार्यकर्ताहरु यसको विरोधमा नाराजुलुस शुरुगर्न पनि थाले । अब नेपालको राजनिति कतातिर जाला भन्ने विभिन्न ब्यक्तिहरुको आ–आफ्नो दृष्टीकोणले आंकलन गर्न थालेका छन । जनमानसको आँकलनहरु यस्ता छन ।

क० नेपाली कांग्रेसको चाहाना २०४७ सालको संविधान व्युँताउने रहेको पाईन्छ । यसो भएमा वली पक्षपनि खुसिनै हुने देखिन्छ । ख० नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका सत्तापक्ष वली गुटले आफुहरुलाई आफ्नै पार्टीका गुटले कामगर्न दिएन र सत्तावाट निकाल्न खोजेको भनि प्रतिनिधि सभा विघटनका लगि राष्ट्रपती समक्ष सिफारिस गरेको भनेका छन । ग० बाहिरको हल्लामा राष्ट्रपती, प्रधान न्यायधीस र अख्तीयार प्रमुख वली पक्षका हुन भन्नेपनि छ । यदि यसो होभने वली पक्ष पछिहट्ने संभावना देखिदैन । घ० यस अर्थमा सत्तारुढ पक्षका वली गुटकाले पार्टी फुटायर पुरानै एमाले विउँताई चुनावमा जानचाहेको होकि भन्नेपनि आशंका पनि गर्न सकिन्छ । पुरानो एमाले व्यूँताएर चुनाबमा बहुमत ल्याउने आकांक्षा राखेको देखिन्छ । ङ० अन्य नेकपाका विरोधी गुटका नेपाल–प्रचण्ड पक्ष र विपक्ष दलहरु मिलेस प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनका लागि कानुनी र आन्दोलनको बाटो समाउन मोर्चा कस्दै गरेको देखिन्छ । यसले नेपालमा हत्याहिंशाको अर्को द्वन्द निंत्याउन सक्ने प्रचुर संभावना पनि छ । यसो भएमा नेताले भन्दा जनतालेनै दुःख पाउँछन । च० तर अहिलेको परिवेसमा जनता नेताको पछि लागेर ससक्त द्वन्दमा सहभागी हुने संभावना पनि त्यत्ति देखिदैन । किनभने जनताहरु यस किसिमको द्वन्दवाट वाक्कदिक्क भैसकेका छन । छ० सत्तारुढ दलका वली पक्ष चतुर देखिन्छ । किनभने, विरोधका आन्दोलन हुनसक्ने संभावना देखेर सबै सुरक्षा निकायहरुलाई सतर्क रहन निर्देशन गरि सकेका छन । योपनि तत्कालको लागि द्वन्दनै हुन । यसले क्षेति बाहेक अरु केहि देखिदैन । ज० यसरी आन्दोलन र द्वन्द चर्कीदै जाँदा, राष्ट्रपतीले संकटकाल घोषणा गर्नसक्ने बाटो खुल्ने छ । अनि राष्ट्रपतीय शासन लागु हुनेछ । यो भनेको करिव शैनिक शासननै हो । जनताले झनै कुकुरले नपाउने दःख पाउँनेछन । ञ० अर्कोतिर राजावादी, भ्रष्टाचार विरोधका आन्दोलन निर्मुल गर्ने अभियान र संधीयता खारेजीको मागले पनि वली पक्षलाईनै सहयोग पु¥याउने देखिन्छ । ट० अर्को, विदेसी सक्तीहरुको चलखेल बढेर नेपालको संकटकाललाई शैनिक हस्तक्षेप गराउने र पुनः राजा ल्याउन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । वा भारतले राजा ल्याउने चाहेर “र” को चलखेल बढायको हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो भएमा नेपाल गृहयूध्दमा फस्छ । फेरि पिल्सीने भनेको जनतानै हुन । ठ० तसर्थ, नेपालका सबै नेता भनाउँदाहरुले आफ्नो भन्दापनि देस र जनताको हितलाई ध्यानमा राखि सान्ति सुरक्षा कायम राख्न बेलायतको जस्तो शासन व्यवस्था समाउन उचित देखिन्छ । यो भन्दैगर्दा मेरो जिवनी लेखनको क्रममा घोष्टराईटिङ्ग कंपनीका अध्यक्ष श्री कमल ढकाल जिले गर्नु भएको प्रश्नको जवाफमा व्यक्त गरेको राजनितिका कुराकानी प्रस्तुत गर्न यहाँ सान्दर्भीक ठान्दछु ।

कमल ढकाल जिको प्रश्न थियो “बद्री दाई, तपाईको विचारमा नेपालको राजनिति व्यवस्था कस्तो भएहुन्थ्यो भन्ने ठान्नु हुन्छ रु” मेरो जवाफमा “मान्छेको ईच्छा र चाहना त असिमित हुन्छ, कमलजी । यसलाई जति बर्णन गरेपनि पुर्ण रुपता दिन सकिन्न । राजनितिका कुरा मलाई त्यति ज्ञान छैन । त्यसैले म आफु राजनिति दलका कार्यकता हुनतिर लागिन पनि । तर मनमा लागेको र देखेको केहिकुरा भने बताउन चाहान्छु ।

मैले भ्रमणकोे शिलसिलामा नेपालका विभिन्न गाउँ देखि सहरसम्म र केही विकसित देशहरुकोे जानकारी लिने मौका पाएको थिएँ । विकसित देसको सेवासुविधा देख्दा नेपालीहरुको आकाश–जमिन फरक पाउँछु । यसमा पनि नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका देशहरुले गरेका विकासलाई देखेर झनै मन कुटुक्क खान्छ, कमल जी । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि पक्कै पनि विकास हुन्छ भन्ने मनमा लागेको थियो । तर गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको पनि पन्ध्र वर्ष बितिसक्यो । लोकतन्त्रले निर्देशित गरेका कुराहरु संविधानमा हुबहु आउन सकेन । र त्यसैगरी निति–नियमहरु निर्माणमा पनि सुधार आएको देखिएन । संविधान निर्माणमा नेताहरुले सुटुक्क अलिकति स्वार्थ घुसाएको जस्तो लाग्यो ।”

“मलाई लाग्छ देशको कार्यकारी प्रमुख जनताले चुन्न पाउनु पथ्र्यो । तर अहिले पार्टीले टिकट दिएर छानेका सभासदहरुले कार्यकारी चुन्छन । यसो हुँदा पार्टीको नेताहरुले टिकट दिएर जितायका सभासदहरुले नेताले जसलाई भन्यो भोट उतै हाल्छन । यसो भन्दैगर्दा नेताको चुंगुलमा कार्यकारी प्रमुख पर्नेहुन्छ । सभासद पनि धेरै भए, राज्यले धान्ने नसक्ने सभासद राखेर यसैलाई पेसा बनाउने समासदको के काम रु अर्कोतिर थोरै संसद सदस्य भएको संसदीय व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । उनीहरुलाई निति–नियमहरु बनाउने र अनुगमन गर्ने काम मात्र दिइनु पथ्र्यो ।”

“जनताले कार्यकारी प्रमुख चुन्न पाउनु पर्छ । अमेरिकामा जस्तै बाहिरका सक्षम विज्ञ नागरिकहरुबाट आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउन पाउनु पर्छ । अनि भ्रष्टाचार र अनैतिक कायगर्र्ने प्रमाणित हुन्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय तथा आवश्यक परे मृत्युदण्ड सम्मको कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कर्मचारी र सुरक्षा कर्मी पनि आवश्यक भन्दा धेरै राख्न हुदैन थियो । अहिलेको आधुनिक जमानामा डिजिटल सिष्टमले कामगर्दा धोरै कर्मचारीले पनि धेरै कामगर्न सक्छन । सुरक्षाकर्मी पनि आफ्नै जनतालाई तह लगाउने काम बाहेक अरुकुनै काम छैन । अर्को देससंग लड्न जतिधेरै सुरक्षाकर्मी भएपनि सत्तैmनन् । त्यसैले धेरै सुरक्षाकर्मीको आवश्यक थिएन । सुरक्षाकर्मीलाई पनि विकास निर्माणमा लगाउनु पर्दथियो । यसो भएपछि जनताले पनि खुसीले कर तिर्ने थिए । सबैको ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कमल जी । आखिर सबै जनताले चाहेको गाँस, बास, कपास र सुविधाको ग्यारेन्टी होइन र रु त्यो पाएपछि जनता किन विरक्तिन्छन् र रु भविष्यको सुनिश्चित भएपछि नेता, कार्यकर्ताहरु र कर्मचारी पनि संपत्ती थुपार्न किन लाग्छन र रु एकछिन विकसित देसतिरको शासन व्यवस्थाका कुरा सुनाउँन चाहान्छु कमल जि सुन्नुहोस ।”

“बेलायतको राज्य कुनै बेला सूर्य नअस्ताउने देश भनेर चिनिने रहेछ । क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउनु अघि पूर्वमा जापान र पश्चिममा इङ्गल्याण्डनै पृथ्वीको अन्त हो भन्ने मान्यता थियो भनिदो रहेछ । ई।सं। १७०७ मा इङ्गल्याण्ड, वेल्स र स्कटल्याण्ड एकिकृत भएर ई।सं। १९२२ मा नर्थ आइल्याण्ड पनि सम्मिलित भएपछि यस देशलाई ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूनाईटेड किङ्गडम भन्न थालिएको रहेछ । लिखित संविधान नभएको संसारको पाँच वटा देशहरु मध्ये यूके पनि एउटा रहेछ । जसमा साधारण कानुनी नितिले नै नागरिकको सामाजिक जिवनलाई सञ्चालन गर्दोरहेछ । ६६ मिलियन जनसंख्या भएको ८६ प्रतिसत गोरा जाति र ६० प्रतिशत क्रिस्चीयन धर्मावलम्वी रहेको र ७५ प्रतिसत अर्थात ४२ लाख एसियन पृष्टभूमीका बासिन्दा रहेको यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, चिन, जापान, जर्मनी र इन्डीयापछिको छैटौं ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको देश भनेर मानिने रहेछ । र यसको मुद्रा स्टर्लीङ्ग पाउण्ड संसारको एक शक्तिशाली मुद्रा होभन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।”

“बेलायतको वातावरण, जमीनको प्रयोग, कृषीको आधुनिकिकरण र सम्मान, वनस्पती र पशुपंक्षीको संरक्षणका विषयमा यो देश विश्वमा अग्रणी रहेको पाइयो । जमीनलाई प्रयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रचलन चलाउने यो देश उच्चत्तम जिवनशैलीको लागि संसारमा उदाहरणीय देखिएको छ । जहाँ मानव अधिकारलाई उच्चत्तम मूल्यांकन गरिन्छ । र भिन्न मतको सम्मान सहितको बलियो प्रतिपक्ष सांसद रहेकोछ ।”

“बेलायतका इतिहास पल्टाउँदा च्यददष्ल ज्यचम जस्ता क्रान्तिकारीले धनिहरुबाट लुटेर गरिबहरुलाई बाँड्ने लोकप्रिय प्रचलन चलायका रहेछन । कुनै समय लण्डनको एक लाइब्रेरिमा कम्यूनिजमको पुस्तक लेख्ने कार्लमाक्र्सले विश्वमा कम्यूनिजम पहिलो पटक यूकेमा लागु हुनेछ । र त्यो पनि लण्डनबाटै शुरु हुने घोषणा गरेपछि बेलायतमा भ्ष्तिभ हरुले यस सम्बन्धमा गम्भीर विवेचना गरेका रहेछन । तिनीहरुले ऋयmmगलष्कm को सार ९भ्ककभलअभ० सामाजिक सुरक्षा हो भन्ने निष्कर्श निकालेपछि उनिहरुले यही बहुदलीय प्रजातान्त्रीक व्यवस्था भित्र नै छद्म रुपमा सामाजिक सुरक्षालाई समावेस गर्ने होभने कम्युनिष्टहरुलाई रोक्न सकिन्छ भनेर उनिहरुले प्राथमिक र सेकेण्डरी शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, रोजगारी ग्यारेण्टी, सामाजिक भत्ता, पेन्सन, क्रेडिट हाउजिङ्ग वेनेफिट जस्ता समानताका आधार स्तम्भहरु राज्यले नै प्रदान गर्नुपर्ने मौलिक हकहरु प्रदान गरेर कार्लमाक्सको भविष्यवाणीलाई गलत सावित गरिदिएका रहेछन ।

यो मापदण्डलाई हेर्ने होभने बेलायत बहुदलिय व्यवस्था र कम्युनिजमको मिश्रण भएको देश हो भन्दा कुनै अतिसयोक्ति हुने छैन भन्न मन लाग्यो, कमल जि । यस देशमा दुईवटा मुख्य राजनीति पार्टीहरु कन्जरभेटीभ र लेवर पार्टी रहेछन । कन्जरभेटीभ पार्टीले शासन गर्दा पनि लेवर पार्टीको थुप्रै मागहरुलाई संवोधन नगरी एक्लै अघि बढ्ने सामथ्र्य त्यो पार्टीमा नदेखिने रहेछ । यसरी हेर्दा स्वरुपमा प्रजातान्त्रीक देखिए पनि बेलायतको सारमा मिश्रित राज्य व्यवस्था भएको देश हो भन्न मन लाग्यो, कमल जि ।”

“बेलायतको राज्य सञ्चालन व्यवस्था देखेपछि हाम्रो देशको राजनिति देखेर साह्रै चित्त दुखेर आउँछ कमल जि । हाम्रा नेता भनाउँदाहरुले कहिल्यै जनताका सेवा सुविधाका बारेमा सोचेनन् । उनिहरुको राजनीति आपूm र आफ्नाका लागि भए । त्यसैले मनमनै आफैसँग चित्त दुःखाएर कुरा गर्न मन लाग्यो, अब मेरो देसमा पनि यसरी राज्य सञ्चालन भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कमल जि ।”

“जनताबाट चुनियका कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखले जनताकै लागि राज्य सञ्चालन गरोस् । बेलायतमा जस्तै नागरिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी होस । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवासुविधाको ग्यारेण्टी होस । यसो भएमा जनताहरु खुसिले कर तिर्ने छन । अनैतिक सम्पत्ती थुपार्न पनि लाग्ने छैनन् भन्ने लाग्छ कमल जि । अबत अस्ताउन लागेको घाम जस्तै भइयो, आशा पनि म¥यो, कमल जि । जनताहरुको आनीबानी पनि बिग्रिनु सम्म बिग्रिसक्यो, के तरह लाग्लार खोईं रु त्यसैले केहि समय कडाभन्दा कडा शासन व्यवस्था लागुगरि जनतालाई अनुशासीत र कुशल नागरिक बनाउनु पर्छ । यसपछि त कडाकानुनको आवश्यक पनि पर्ने थिएन जस्तो लाग्छ कमल जि । बाँचुन्जेल हेर्दै जाउँ के के हुन्छ हामि त रमिते मात्र हुने भईयो ।” धन्यवाद